मराठा समाजातील कुणाला मिळणार कुणबी प्रमाणपत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली माहिती

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यव्यापी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महत्त्वाची घोषणा केली. Kunbi नोंदी असलेल्या मराठ्यांना (maratha) तातडीने दाखले दिले जातील. तसेच सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पिटीशनच्या माध्यमातून मराठा आरक्षण मिळविण्यासाठी नवीन प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. सह्याद्री (sahyadri) अतिथीगृहावर मराठा आरक्षण (maratha aarakshan) उपसमितीची बैठक बोलावण्यात आली होती. समितीने आतापर्यंत केलेल्या कामाचा अहवाल सादर केला. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीचा तपशील सर्वांसमोर मांडला.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्याच्या विविध भागात मनोज जरंगे पाटील यांचे उपोषण आणि आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर मी मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीत सहभागी झालो. या बैठकीत अतिशय सविस्तर चर्चा झाली. जुन्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी आमच्याकडून न्यायमूर्ती शिंदे साहेबांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीने आपला अहवाल आम्हाला सादर केला आहे. उद्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल मांडू आणि तो स्वीकारून पुढे जाऊ. न्यायमूर्ती Shinde समितीने 1 कोटी (coti) 72 लाख (lakh) कागदपत्रांची (dacuments} तपासणी केली. त्यात 11530 कुणबी शिलालेख सापडले. त्यांनी संपूर्ण तपशीलवार अहवाल सादर केला. खूप जुन्या जुन्या नोंदी तपासल्या, उर्दू आणि मोडी लिपीतील नोंदी तपासल्या, हैदराबादहून जुने, पुरावे, रेकॉर्ड मागवले. त्यात आणखी काही कुणबी नोंदी सापडण्याची शक्यता असून, त्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. शिंदे समितीने बरेच पुरावे तपासून चांगले व तपशीलवार काम केले आहे. त्यामुळे सरकारने (government) त्यांना 2 महिन्यांची (months) मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, आम्ही त्यांना लवकरात लवकर अंतिम अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. कुणबी प्रमाणपत्राच्या नोंदी आढळून आल्यास पुढील कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

तसेच मूळ मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले आहे, त्यावर सरकार काम करत आहे. सुप्रीम कोर्टाने क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी करण्यास परवानगी दिली आहे. राज्य सरकारचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याचेही एकनाथ शिंदे म्हणाले. वास्तविक मराठा आरक्षणाचा हा मुद्दा खूप जुना आहे. मात्र, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ही बाब समोर आली, त्यावेळी मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले. ते आरक्षण उच्च न्यायालयात कायम ठेवण्यात आले. दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयात या आरक्षणाला हरताळ फासला गेला. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाला आरक्षणात काही त्रुटी आढळल्या. त्यावेळी सरकारला मराठा आरक्षणाच्या बाजूने राजी करता आले नाही. अनेक कागदपत्रे सादर करण्यास विलंब झाला. पण आता मराठा समाज किती मागासलेला आहे हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्याचवेळी मराठा आरक्षण उपसमिती आणि शासकीय अधिकारी मनोज जरंगे पाटील यांच्या काही प्रतिनिधींशी उद्या चर्चा करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणासाठी गेल्या वेळी 58 मोर्चे निघाले होते, हे मोर्चे शिस्तबद्ध पद्धतीने काढण्यात आल्याने आंदोलनाला कोणतीही अडचण आली नाही. राज्यात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात नाही. पण दुर्दैवाने आज काही ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था हातात घेऊन जाळपोळ केली जात आहे. मराठा समाजाने या सगळ्याकडे बारकाईने पाहावे. आम्ही मराठा बांधवांना विनंती करतो की आम्ही आत्महत्येसारखे पाऊल उचलू नये, आमच्या मुलांचा आणि पालकांचा विचार केला पाहिजे. मराठा समाजाला आरक्षणासाठी कुणबी प्रमाणपत्र देणे आणि सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पिटीशन याबाबत आम्ही दोन टप्प्यात काम करत आहोत. इतर कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता कायद्याच्या कक्षेत मराठा समाजाला आरक्षण देऊ. मनोज जरंगे पाटील यांनी सरकारला थोडा वेळ द्यावा ही विनंती.

batmyalive.com is a trusted source for mention the type of news or topics you cover, e.g., "breaking news, politics, technology, and more". Our mission is to deliver accurate, insightful, and timely news to our readers, empowering them to stay informed about the world around them

Leave a Comment