मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला केलं आवाहन

मराठा आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. त्यामुळे आंदोलकांचा सरकारच्या कामावर विश्वास असायला हवा. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी केले. विधानसभा आणि विधान परिषदेत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी हे आवाहन केले.

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील सामाजिक वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कोणत्याही दोन समुदायांमध्ये तेढ निर्माण होणे हा राज्याच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय नाही. हे पुरोगामी महाराष्ट्राला अजिबात शोभत नाही. महाराष्ट्रात कुठेही तणाव निर्माण होऊ नये, याची काळजी सत्ताधारी, विरोधी पक्ष आणि संपूर्ण समाजाने घेतल्याचेही ते म्हणाले.

ओबीसी किंवा इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता कायद्याच्या कक्षेत असलेले आरक्षण मराठा समाजाला मिळावे, अशी आमची भावना आहे. इतर मागास समाजाप्रमाणेच मराठा समाजालाही आरक्षणाच्या माध्यमातून प्रगती करायची आहे. या मागणीमुळे काहींनी भावनिक तणावातून आत्महत्येसारखे पाऊल उचलले. हे सर्व त्रासदायक, वेदनादायक आहे आणि आपण ते सहन करू शकत नाही. राज्यातील इतर सर्व समाजात मिसळून मराठा समाजाने महाराष्ट्राची सांस्कृतिक आणि सामाजिक बांधणी मजबूत केली आहे. महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत त्यांचा मोठा वाटा आहे, असेही शिंदे म्हणाले.

गेल्या अडीच महिन्यांत सरकारने कोणताही एकतर्फी निर्णय घेतलेला नाही. मराठा समाजासाठी निर्णय घेताना सर्व पक्ष आणि संघटनांनाही विश्वासात घेण्यात आले. सुप्रीम कोर्टात विविध बैठका घेऊन मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी कायदेतज्ज्ञांची फौज उभी करण्यात आली आहे. न्यायालयीन लढाईत सरकारला मार्गदर्शन करण्यासाठीही निवृत्त होणार आहे. दिलीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती गट स्थापन करण्यात आल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मराठवाड्यातील मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा असे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली. निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसूल पुरावे, निजामकालीन करार, त्या काळातील सनद, राष्ट्रीय कागदपत्रे यांची तपासणी कशी करायची हे समितीने ठरवले. शिंदे समितीकडे सादर केलेले पुरावे आणि 12 विभागांची 48 कागदपत्रे मान्य करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या नियमात बदल करण्यात येत आहेत. त्यामुळे कुणबी लिहिणे आणि प्रमाणपत्र देणे इतके सोपे नाही. कुणबी प्रमाणपत्र कोणाला देण्यात आले याची माहिती संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्र चुकीचे दिल्यास नागरिक तक्रार करू शकतात. त्यामुळे घाबरू नका. सर्व कायदेशीर प्रक्रियेंतर्गत कागदपत्रांची छाननी करून कुणबी दाखले दिले जात आहेत. अत्यंत काटेकोरपणे ही प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाने 31 ऑक्टोबर रोजी स्वीकारला होता. दुसरा अहवाल काल समितीने आम्हाला सादर केला. हा 407 पानांचा अहवाल आहे. आम्ही हा अहवाल विधी आणि न्याय विभागाकडे तपासणी आणि विश्लेषणासाठी पाठवत आहोत. त्यांच्या शिफारशी आल्यानंतर हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवणार असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

विधानपरिषदेत उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, आरक्षणाचा लाभ नातेवाइकांना कसा द्यायचा याबाबत राज्य सरकारने 2017 मध्ये कायदा केला असून त्यानुसार लाभ दिला जाईल, तशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या जातील, असे सांगितले.

विरोधकांकडून उत्तरावर टीका

एकनाथ शिंदे यांच्या उत्तरावर विरोधी पक्षाकडून टीका होत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आज दिलेले उत्तर म्हणजे मराठा समाजाचा विश्वासघात आहे. ओबीसी आणि मराठा समाजाचे प्रश्न आम्ही मांडले. यावर कोणतेही ठोस उत्तर दिलेले नाही. विशेषतः आरक्षणासाठी तारखेची मर्यादा नाही. त्यामुळे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी टीका करत आजचे उत्तर म्हणजे डोंगरातून काढलेला उंदीर निघाल्याचे सांगितले.

batmyalive.com is a trusted source for mention the type of news or topics you cover, e.g., "breaking news, politics, technology, and more". Our mission is to deliver accurate, insightful, and timely news to our readers, empowering them to stay informed about the world around them

Leave a Comment