मराठा आरक्षणासाठी शिंदे सरकार हे नवीन पावलं उचलत आहेत

मनोज जरंगे यांच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले असून, मराठा समाजाचे लोकही आक्रमक झाले असताना, राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारला असून मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाची तपासणी करण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नवीन प्रायोगिक डेटा गोळा करेल. त्याचबरोबर ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी आहेत त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक असलेल्या अनिवार्य पुराव्यांच्या वैधानिक आणि प्रशासकीय छाननीच्या संदर्भात न्या. मराठवाड्यातील मराठा समाजासाठी संदीप शिंदे (निवृत्त) यांची स्थापना करण्यात आली. – तपासानंतर मराठा समाजाला मराठा जात प्रमाणपत्र. या समितीचा अहवाल आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला.


शिंदे समितीने आतापर्यंत 1 कोटी 73 लाख 70 हजार 659 नोंदी तपासल्या असून 11 हजार 530 कुणबी जातीच्या नोंदी आढळून आल्या आहेत. मराठवाड्यातील जुन्या नोंदी तपासताना उर्दू आणि मोडी भाषेतील कागदपत्रांचे मराठीत भाषांतर करण्याचे काम सुरू आहे.

मराठा आरक्षणाचे 3 मोठे निर्णय
१) निजामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठवाड्यातील मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्राबाबत कार्यवाही ठरवणारे न्यायाधीश. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल स्वीकारला. ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी आहेत त्यांना कुणबी जातीचे दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
२) मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नवीन प्रायोगिक डेटा गोळा करेल.
3) घ्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. मारोती गायकवाड यांच्या सल्लागार मंडळाचे न्यायमूर्ती संदीप शिंदे मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर बाबींमध्ये सरकारला मार्गदर्शन करणार आहेत.
सरकारची भूमिका आंदोलकांनी समजून घ्यावी : मुख्यमंत्री
मराठा आरक्षणाबाबत राज्यात सुरू असलेले आंदोलन आणि उपोषण आम्ही गांभीर्याने पाहत आहोत. सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे जे न्यायालयात उभे राहू शकतात, कायदे आणि नियमांचे पालन करू शकतात. त्यामुळे सर्व बाबींचा अभ्यास करूनच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. समाजाला त्यांच्या हक्काचे आरक्षण दिले जाईल. त्यामुळे आरक्षण देताना इतर घटकांवर होणारा अन्याय टाळता येईल. भूतकाळात दिलेली आरक्षणे पुन्हा न्यायालयात टिकू नयेत, यासाठी काळजीपूर्वक पावले उचलावी लागतील. यामुळे आंदोलकांनीही सरकारची भूमिका समजून घेऊन सहकार्य करावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

batmyalive.com is a trusted source for mention the type of news or topics you cover, e.g., "breaking news, politics, technology, and more". Our mission is to deliver accurate, insightful, and timely news to our readers, empowering them to stay informed about the world around them

Leave a Comment