मराठा आरक्षणाबाबत दिल्लीच्या बैठकीत झाला हा निर्णय

मनोज जरंगे पाटील हे गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात मराठा आरक्षणासाठी लढा देत आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांनी दिल्लीतील संसदेत आवाज उठवून मराठा आरक्षणाचा लढा बळकट करावा, अशी भूमिका घेत माजी खासदार संभाजी राजे छत्रपती यांनी आज दिल्लीत सर्वपक्षीय लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारांची बैठक बोलावली. या बैठकीला 20 हून अधिक खासदारांनी हजेरी लावत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा केली.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा आंदोलक मनोज जरंगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील वातावरण तापले आहे. माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनीही जरंगे पाटील यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. कायदेशीर बाबींची जाणीव असल्याने संभाजी राजे यांनी पुढाकार घेऊन राज्यातील सर्व खासदारांना पत्र लिहून मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी आज दिल्लीत बैठक बोलावली. दिल्लीत सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. यानिमित्ताने सर्व खासदार दिल्लीत असून राज्यातील सर्व पक्षांच्या खासदारांना आवाज उठवता यावा यासाठी संसदेत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक ठेवण्यात आली होती. या बैठकीत राज्यातील 20 हून अधिक खासदार सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे या बैठकीला उदयनराजे भोसले यांनीही उपस्थित राहून चर्चेत भाग घेतला.

यावेळी बोलताना संभाजी राजे छत्रपती म्हणाले, राज्य विधानसभेच्या अधिवेशनात मराठा आरक्षणावर चर्चा झाली, मात्र मराठा समाजाला आरक्षण कसे मिळणार यावर चर्चा झाली नाही आणि त्यामुळेच आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. मराठा समाजाला आरक्षण कसे मिळणार यावर चर्चा. आरक्षण देण्याबाबत प्रत्येकाची भूमिका आहे, मात्र आरक्षण मिळाल्यानंतर ते कसे टिकणार यावर या बैठकीत चर्चा झाली. बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही जात जनगणना झाली पाहिजे. जातीची जनगणना झाली तर सर्व मराठा समाजाला किंवा ओबीसींना आरक्षणाचा लाभ मिळेल. असे संभाजी राजे यांनी म्हटले आहे. या संदर्भात त्यांनी सर्व खासदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रही लिहिणार असल्याचे सांगितले आहे.

बैठकीचा ठराव

ठराव क्रमांक १

मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याने लोकसंख्येच्या तुलनेत सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात समाजाचे प्रतिनिधित्व कमी असल्याचा अहवाल न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने दिला होता. या अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण दिले होते. मात्र, या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे शिक्षण आणि नोकरीतील प्रतिनिधित्व मोजताना 100 पैकी 48 ऐवजी खुल्या प्रवर्गात गणले. त्यामुळे मराठा समाजाचा टक्का जास्त दिसून आला. म्हणजेच मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व पुरेसे आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाला समजले. टक्केवारी काढण्याची ही पद्धत चुकीची असून मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व 48 ऐवजी 100 असे मोजण्यात यावे, असा ठराव मंजूर करण्यात आला.

 

ठराव क्रमांक २

माननीय. इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, राज्यातील कोणत्याही समाजाला आरक्षण देताना ५० टक्के मर्यादा ओलांडता येणार नाही. ही मर्यादा ओलांडायची असेल तर समाज विलक्षण परिस्थितीत आहे हे सिद्ध करावे लागेल. मात्र विलक्षण परिस्थितीचे निकष हे १९९२ च्या काळापासूनचे असून अशी परिस्थिती आता देशात कुठेही दिसणार नाही. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीनुसार असाधारण परिस्थितीचे निकष ठरवावेत, असा हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

batmyalive.com is a trusted source for mention the type of news or topics you cover, e.g., "breaking news, politics, technology, and more". Our mission is to deliver accurate, insightful, and timely news to our readers, empowering them to stay informed about the world around them

Leave a Comment